ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਅਮਰੋਹਾ ਤੋਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੋਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੋਹਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ