NEET-UG ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ Transparent ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ; ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲੲੀ ਆਖਿਆ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੰਪਿੳੂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾੳੁਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੀਟ-ਯੂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ-ਯੂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਟੀ ਏ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਨੁਕਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈੱਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ (ਸੀ ਬੀ ਟੀ) ਮੋਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਟੀ ਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕੋਡਰਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥਣ ਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੇਲੱਈਆ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ, ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਟੀ ਏ) ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰਾਰ, ਲਾਤੂਰ ਦਾ ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਊਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਨੁਵਾਦਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਸੰਜੈ ਹਵਾਲਦਾਰ, ਬਾਲ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਮਨੋਜ ਸ਼ਿਰੂਰੇ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇਜਸ ਹਰਸ਼ਦਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਬਦਲੇ ਨੀਟ-ਯੂ ਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੰਡਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝਿਆ: ਰਾਹੁਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦੇ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (ਓ ਐੱਸ ਐੱਮ) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 90 ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
