ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਰਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਏਜੰਡਾ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀ ਐੱਮ ਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ।