ਜੈਪੁਰ, 3 ਸਤੰਬਰ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਉੱਚਿਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ੲਿਹ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਧਾਰੀਆਵਾੜ ਅਤੇ ਕੁਚਮਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਹੋਮਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕੁਇਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। -ਪੀਟੀਆਈ
