ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ: ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਭਲੇਗਾ ਅਰਥਚਾਰਾ : The Tribune India

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਅੱਜ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ: ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਭਲੇਗਾ ਅਰਥਚਾਰਾ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦ ਰਹੇਗੀ; ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖੀ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ: ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਭਲੇਗਾ ਅਰਥਚਾਰਾ

ਵੀ ਆਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। -ਫੋਟੋ: ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ

ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼

  • ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
  • ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 6.5 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਧਾਰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਤਫ਼ਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ.ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ 6.1 ਫੀਸਦ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 8.7 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਝਟਕਿਆਂ ਨੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਝੰਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ‘ਤਾਲਾਬੰਦੀ’ ਕਰਕੇ ਆਲਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ। ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਖਾਲਸ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 2022-23 ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਦਿਸਿਆ।’’ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ (ਕੈਡ) ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.8 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਘੱੱਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.4 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 2.2 ਫੀਸਦ ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 1.3 ਫੀਸਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਡ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਇਆ।

ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰੁਪੲੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਸਥਿਰ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਤੋਂ 6.8 ਫੀਸਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ।’’ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਬਜਟ ਦੇ ‘ਲੋਕ-ਪੱਖੀ’ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਲੋਕ-ਪੱਖੀ’ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ 12 ਦਿਨਾ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ.ਨੱਢਾ ਨੇ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਭਾਰਤ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਸੀਈਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ.ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 6.5 ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 7 ਖਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਦਰ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇੇ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 3.5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।

ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੁੱਝ ਮੱਠੀ ਪੈਣ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.1 ਫੀਸਦ ਤੋਂ 6.8 ਫੀਸਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਘੱੱਟ ਕੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਵਿਭਾਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਨੀਅਲ ਲੇਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ 2022 ਦੇ ਪੱਧਰ 6.8 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ ਚਾਰ ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।’’ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 84 ਫੀਸਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਅਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 2022 ਦੇ 8.8 ਫੀਸਦ (ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 6.6 ਫੀਸਦ ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ 4.3 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰ (2017-19) ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੀਬ 3.5 ਫੀਸਦ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਲਮੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਈਂਧਣ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ

ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ

ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ

ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੈਂਕ

ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਵੇਲਾ

ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ: ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ

ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ: ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ: ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ

ਸ਼ਹੀਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ: ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ

ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਿਵੱਚ ਸ...

ਗੜੇਮਾਰੀ: ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਗੜੇਮਾਰੀ: ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ...

ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ: ਨਿਖਤ ਤੇ ਲਵਲੀਨਾ ਬਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ

ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ: ਨਿਖਤ ਤੇ ਲਵਲੀਨਾ ਬਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ

ਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਗੁਏਨ ਥੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ; ਲਵਲੀਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ...

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

‘ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸਰਵਿਸ’ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All