ਬਾਈਕਾਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ; ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਊਠਾੲੇ

ਬਾਈਕਾਟ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਈਕਾਟ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 15 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 18 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 10 ਬੈਠਕਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੱਜ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਊਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਊਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਊਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਊਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। 

ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੋਨਾ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੀਨ ਕੁਰੀਆਕੋਸੇ, ਹਿਬੀ ਈਡਨ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ

ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਊਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਊਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਊਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ 29 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੋਡਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।’’ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ 100 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਊਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਊਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਖਣਗੇ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 300 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹਿਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਡੀ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਊਂਜ ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਊਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਆਰ ਸੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ। ਟੀਡੀਪੀ ਦੇ ਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਊਪਰ ਜਾਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ’ਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਲਈ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਤਭੇਦ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਕਿਊਂਕਿ ਊਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ: ਸੰਸਦ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਊਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐੱਨਜੀਓ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਐੱਨਜੀਓ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐੱਨਜੀਓ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਊਹ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਐੱਨਜੀਓ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All