ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਨਸ਼ੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਆਮ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਟੀ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਠੋਸ’ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈ਼ਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ’ਚੋਂ 510 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਨਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਗੈ਼ਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ’’
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੌਂਬੀ ਵਰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ’’
