ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਅਰਾਵਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ: ਕਾਂਗਰਸ

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਸਗੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਰਾਵਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਸਰਵੇਖਣ (Forest Survey of India) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਰਾਵਲੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਕਾਂਗਰਸ ਅਰਾਵਲੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।