ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 700 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਖ਼ਤ’ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਢੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਣ’ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ.ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 700 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ (ਐੱਲਐੱਮਓ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 86 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 16 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।’ ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ’ਤੇ 700 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ।
ਅਸੀਂ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ (ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ) ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ (ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ) ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜਨੇ ਕਿ ‘ਕੰਨਟੇਨਰ ਨਹੀਂ ਸੀ’ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 700 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ