ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਮਿੱਤਣ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 7 ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਭਰੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਸ਼ੰਕਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੋਢਵਾਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਚੇਤਰ ਵਸਾਵਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ 17 ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 7 ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਨੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ।