ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਹਵਾਲੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲੲੀ ਕਿਹਾ; ਆਰ ਬੀ ਆੲੀ ਨੂੰ ਏ ਆੲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਲੲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ; ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੈਠੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਫਡ਼ਨ ਲੲੀ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

PTI

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03:51 AM Dec 02, 2025 IST

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ ਬੀ ਆਈ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏ ਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਏ ਆਈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੜਪ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਬਿਉਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇਕ ਹੀ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ। ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖਾਤੇ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।