ਅਜੈ ਬੈਨਰਜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐੱਨਡੀਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੇਤ ਦੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: “ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।