ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਹੈ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨੌਇਡਾ ਵਿਚ 2021 ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ’ਚ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐੱਮ ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇਗੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ