ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕੁਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨਅਤਾਂ, ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’ -ਪੀਟੀਆਈ