ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ‘ਐੱਨਓਸੀ’ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਈ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਪਾਸਪੋਰਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ (ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਸ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ‘ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ’ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪਾਲਿਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੈਭਵ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੇਸ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਸਾਂ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਤਰੱਨੁਮ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ