DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਰਵਉੱਚ: Supreme Court

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾੲੀ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਕੋਟਿਸਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ; ਖ਼ਾਸ, ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।’’

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ-1985 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Advertisement

Advertisement
Advertisement
×