ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ 4ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰ`kਮੰਨਾ, ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ 4ਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ।