ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨੂੰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿ ਨੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ... ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।’’ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
