ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CJP ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ
CJP calls off protest: ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ
CJP calls off protest march: CJP ਆਗੂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਾਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀ.ਆਈ.ਜੀ.) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ CJP ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NEET ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ 36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।
ਧਾਰਾ 142 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ "ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ" ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈ.ਏ. (ਇੰਟਰਲਾਕਿਊਟਰੀ ਅਪੀਲ) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ (CJP) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈ... ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ... ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 142 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,” ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ CJP ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ NEET ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਆਪਣਾ 36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ।
