CJP ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ

CJP March Cancelled:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਜੇ ਪੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਾਰਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 142 ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 2,873 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 20 ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨਿਆਂਇਕ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੀ ਜੇ ਪੀ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਵਰਿੰਦਾ ਗਰੋਵਰ ਤੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਅਪਰਾਧੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ: ਸੌਰਵ ਦਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ 2,800 ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੇਂ ਦੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 2,800 ਕਥਿਤ ਪੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਕਤਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। -ਏਐੱਨਆਈ