ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਟਲੇਗੀ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਭਲਕ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਖੇਪ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦੇਵੋ।’ ਉੱਧਰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਕਲੈਟ: ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਸਾਂਝੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਕਲੈਟ) 2020 ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਹੋਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ 28 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ -ਪੀਟੀਆਈ