ਅਫਸਰ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ: Supreme Court

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਿੰਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਵਿਧਾ ’ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਸਪੱਸ਼ਟ’ ਦਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।’’

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਹਾਪਾ ਦੁਰੰਤੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ’ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਏ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛੜ ਤੇ 31,900 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਮਾਨ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਕਮਰੇ ’ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਛੜ ਬਦਲੇ ਨਕਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।