Child Kidnapping Cases: ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ PIL ਦਾਖ਼ਲ

Child Kidnapping Cases: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਅਪੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਧੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ (questionnaires) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ACP) ਜਾਂ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ. (SHO) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ-ਨਾਲ (concurrent) ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ (consecutive) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ FIRs ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ “ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ” ਜਾਂ “ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ” ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।