ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੰਟੈਂਟ) ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਏ ਆਈ (AI) ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸਮੇਤ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਐੱਸ ਜੀ ਆਈ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮ, 2021 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 36 ਘੰਟੇ, ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਜੇਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਟੀ ਐੈਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ (ਥਰਡ-ਪਾਰਟੀ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।"
