ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ : The Tribune India

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੋਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਦਸੰਬਰ

ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼

  • ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਲਾਨਾ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਝਟਕਾ
  • ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਕੋਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ (ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਇਆ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ) ਕੋਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 67.20 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਲੱਖ ਕੋਲਾ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਹਾਂਨਦੀ ਕੋਲਫੀਲਡਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਰੀਬ 1900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ’ਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰੀ/ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੋਲੇ ਦਾ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 13 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਇਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲਾ ਪਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਵਾਇਆ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪਰਾਦੀਪ ਬੰਦਰਗਾਹ (ਪੂਰਬੀ ਤਟ) ਤੋਂ ਦਹੇਜ/ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ (ਪੱਛਮੀ ਤਟ) ’ਤੇ ਵਾਇਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦਹੇਜ/ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕੋਲਾ ਮੁੜ ਵਾਇਆ ਰੇਲ ਰਸਤੇ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਕੋਲਾ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 25 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰੀਬ 6200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਰੈਕ ਵਾਇਆ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਕੋਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 160 ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਹੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਲਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਉਂਗਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 550 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸੀ ਕੋਲਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ।

ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੰਗ

ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੜੀਸਾ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀਬ 1900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਲੈਰੋਫਿਕ ਵੈਲਿਊ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਆਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਬੁਣਿਆ ਤਾਣਾ

ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਲਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਕੋਲਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋਡਿੰਗ-ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ 0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਰੈਕ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਬਰਾਬਰ ਚੁੱਕਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All