ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਮੁੰਬਈ/ਚੇਨਈ

* ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ 

* ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ’ਚ ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

* ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀੲੇ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ 

ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਝੰਬੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗੲੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 2.08 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 1.44 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵੈਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਲਾਨੀਵੇਲ ਥਿਆਗਾ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੈੱਸ ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।’’ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਨਾ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘72 ਘੰਟੇ’ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ 25 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁੁੱਜੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਨਡੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ  ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਉਧਰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ (ਐੱਲਡੀਐੱਫ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.41 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1.36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 2.48 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ 1.16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਵੈਟ ਘਟਾਏਗੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਈਂਧਣ ਟੈਕਸ ਉਤੇ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਧਰ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਰਥਿਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ’ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇੇ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਤੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਵਧ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ: ਸੀਤਾਰਾਮਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8 ਰੁਪਏ ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਈਂਧਣਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰੋਡ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰ ਕੁਝ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੱਥ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਬੀਈਡੀ), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (ਐੱਸਏਈਡੀ), ਰੋਡ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ (ਆਰਆਈਸੀ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ(ੲੇਆਈਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਮਿੱਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਐੱਸੲੇਈਡੀ, ਆਰਆਈਸੀ ਤੇ ਏਆਈਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਰਆਈਸੀ ’ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ’ਚੋਂ 41 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਈ: ਚਿਦੰਬਰਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈਂਧਣ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਮਾਲੀੲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾੲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ‘ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੂਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਈ ਵਾਲੀ’ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਵਧੀਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ (ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ) ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸੀ।’’ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ

ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਕੀ ਸਾਖ਼ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਸਾਖ਼ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ?

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All