Manipur ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ Census ਮੁਲਤਵੀ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭੱਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ ਖੇਮਚੰਦ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੇਮਚੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਕਾਂਗਲੀਪਾਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ 14 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਨਾਹਕਪਮ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਗੁਣੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੁੱਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। -
