Advertisement
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਯੂ ਆਈ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦਾ ਪੱਖ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (ਓ ਐੱਸ ਐੱਮ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਧੂ ਜੈਨ ਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਪੋਰਟਲ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੀ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ ਏ ਨਿਆਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Advertisement
Advertisement
×

