Cauvery Water Dispute: ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ ਐੱਸ ਵੈਦਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵੈਦਨਾਥਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੈਅ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਐੱਮ ਏ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੈਦਨਾਥਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਐੱਮ ਏ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।