ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਊਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਊਂਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਐੱਨਪੀਏ (ਡੁੱਬਿਆ ਕਰਜ਼ਾ) ਮਾਰਚ 2019 ਦੇ 7.27 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ’ਚ 277 ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੁਕਸਾਨ ’ਚ ਸਨ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਡੀਐੱਮਕੇ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਕਿਊਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਸੇਂਥਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ’ਚ 128 ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਕਾਰੇ ਗਏ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਗਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੌਗਾਤਾ ਰੌਇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਰੂਹੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਨਾ ਲਵੇ। -ਪੀਟੀਆਈ