ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਗਰੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲ-ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚਲ-ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੋੜਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਲ ਚਲ-ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਖਾਤਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਚਲ-ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਕਲ/ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੂਲ ਚਲ/ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਕ ਦਸੰਬਰ, 2023 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ
