Rupnagar Shamlat Land: ਰੂਪਨਗਰ ’ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਏ ਡੀ ਸੀ ਨੇ 1500 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
Rupnagar Shamlat Land: ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਏ ਡੀ ਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਚੰਦਰ ਜਯੋਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੜਾ ਫੂਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਰੀਬ 800 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਫੂਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਏ ਡੀ ਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਏ ਡੀ ਸੀ (ਵਿਕਾਸ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਰੂਪਨਗਰ ਬਾਈਪਾਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕਰੀਬ 800 ਏਕੜ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 70 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫੂਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਫੂਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 40 ਰਸੂਖ਼ਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 70 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
