ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਰਦੂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਜਵਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ.ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦਾ ਸ੍ਰੀ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।