ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ਕੇਸ ’ਚ ਕਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪੀ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 82 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਓ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹਨ, ’ਚ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇਲਗੂ ਕਵੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੇਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨੂੰ 28 ਅਗਸਤ, 2018 ’ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਓ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਸ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ’ਚ ਪੁਣੇ ’ਚ ਹੋਏ ਐਲਗਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਣੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਭੀਮਾ ਕੋਰੇਗਾਉਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐੱਨਆਈਏ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਈਡੀ ਨੂੰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੁੰਬਈ: ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਐਲਗਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਕੀਲ ਸੁਰੇਂਦਰ ਗਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੇ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਐਲਗਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਗਾਡਲਿੰਗ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਾਡਲਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਡਲਿੰਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ