ED ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਖੇੜਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਜਿਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰ ਸੀ ਜੇ ਆਈ’ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਯੂਸ਼ੀ ਮਿੱਤਲ ਉਰਫ਼ ਆਯੂਸ਼ੀ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਈ ਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਈ ਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਈ ਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਈ ਡੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਫਰੀਜ਼’ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਈ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਗੇ।