ਆਡੀਓ ਮਾਮਲਾ: ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿਪ ਏ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਡੀਓ ਕਲਿਪ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਐੱਸ ਪਰਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 12,354 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1265 ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।

ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫ਼ਤਰ ਅਮਲੋਹ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬਲਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੋਟਰ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਭਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।