Appointment of CEC, ECs: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ECs) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2023 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਾਰਚ 2023 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ CJI ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2-1 ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ "ਘਾਤਕ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।