ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
- ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤੇ ‘ਦੋਸਤਵਾਦ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ
- ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ: ਭਾਜਪਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਭਾਰਤਵਾਦ’ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ‘ਦੋਸਤਵਾਦ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰਿਉੜੀ’ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ।’’ ਉਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ‘ਨਾਇਕ’ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਗੌਰਵ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ, ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਤਰਨਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਪੁੱਟੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬਿ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ।