ਨਾਗਪੁਰ, 14 ਅਪਰੈਲ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਦ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਨਿਆਂਸ਼ਾਸਤਰ’ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਸਤੂ ਤੇ ਤਰਕ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਬੋਬੜੇ ‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਮਐੱਨਐੱਲਯੂ) ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਐੱਮਪੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ 130ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ’ਚ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਵਾਂ? ਅੱਜ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਪਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ’ਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ’ਚ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ