ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਥ ਤਾਂ ਅਨਾਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਅਨਾਥ ਤਾਂ ਅਨਾਥ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਪਾਲੋਮੀ ਪਾਵਿਨੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ
