AISA ਵੱਲੋਂ Education ਦੇ privatisation ਤੇ unemployment ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ
ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਇਸਾ) ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ‘ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ‘ਜੈਨ-ਜ਼ੀ ਮਹਾਜੁਤਾਨ ਯਾਤਰਾ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਨਾਕਾਫੀ ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਇਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਆਇਸਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2018 ਤੋਂ ਬੈਕਲਾਗ ਪਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60,000 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀ ਜੀ ਟੀ ਅਤੇ ਪੀ ਜੀ ਟੀ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
