ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ Fundamental Right ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰੈਲ 1947 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
