ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ: Bombay High Court

ਜਸਟਿਸ ਏ ਐੱਸ ਗਡਕਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਮਲ ਖਾਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਰਭ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਮਰਾਵਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰ ਮੇਲਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦਾਇਰ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਫ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।