ਅਭੀ ਵਰਮਾ ਕਾਂਡ: ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ 16 ਸਾਲਾ ਅਭੀ ਵਰਮਾ ਅਗਵਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਸਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨੇਮ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006 ਤੋਂ 2009 ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ 14 ਫਰਵਰੀ 2005 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਵੀ ਵਰਮਾ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਭੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੌਲਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ’ਚ ਦੇਰੀ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਕੈਦ ਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।