ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ (RDG) ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਚੋਖਟੇ ਦੇ ਭੋਗ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜ ਹਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰ ਡੀ ਜੀ ’ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਘਟਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ 0.3 ਫੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਟੇਕ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਝੱਲ ਰਹੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਅਰਸੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2021-22 ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ ਕਰੀਬ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ’ਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
