ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 4 ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 4ਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।