ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ?

ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਿਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ?

ਮਾਨਵ

ਮਾਨਵ

ਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ - ਸੈਂਸੈਕਸ ਤੇ ਨਿਫਟੀ, ਦੋਹੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ| ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 27,591 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ 100% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ 58,400 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਫਟੀ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ 8000 ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹੁਣ 17,300 ’ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ| ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਵਧ ਕੇ 34 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ! ਜਾਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ| ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੈਂਸੈਕਸ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਵਕਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਈ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ| ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ| ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਐੱਫਡੀ ‘ਤੇ 4.9% ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਐੱਫਡੀ ‘ਤੇ 5.4%| ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 6-7% ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨਾਲ਼ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਸਾਫ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੀ ਦਸਤਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਫਟਣਾ ਤੈਅ ਹੈ| ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤਾ ਦਾਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ: “ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਅਸਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੇਮੇਲਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ|’’

ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਜਾਣੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ਼ ਗੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ| ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਢਾਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੀ, ਸਨਅਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਅਜੋਕੀਆਂ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਨਅਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ| ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਗੈਰ-ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਹ ਪੱਖ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ| ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਗਰੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਨੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਪਾਇਆ| ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇ| ਪਰ 1960ਵਿਆਂ ਦਾ ਦਹਾਕਾ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ| ਉੱਪਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵੀ ਉੱਭਰੀਆਂ| ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਸੂਝਭਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ  ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਕਮ ਲਈ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਸੀ| 1980ਵਿਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੀਗਨ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਥੈਚਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ|

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ - ਖ਼ਾਸਕਰ ਚੀਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਸਨ| ਪਰ ਡਿੱਗਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ 1990ਵਿਆਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ| ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ 1997-98 ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਡੌਟ.ਕਾਮ ਬੁਲਬੁਲੇ ਦੇ ਫਟਣ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜੁਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ 2007-08 ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ| ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ| ਸੋ 2008 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਇਸ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਨਾਲ਼ ਵਧੇ ਹਨ|

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਸਮਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਝੋਕਿਆ ਹੈ| ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਆਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਫੀ ਘਟਾਈਆਂ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਦੂਜਾ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੀਜਾ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਗੇੜ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗਾ| ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ - ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ| ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ| ਅਜੋਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ 60-70% ਹੀ ਵਰਤ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਖਾਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ| ਇਸੇ ਲਈ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡੀਮੈਟ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤੇ ਹਨ| ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ|

ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਲਕ - ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਲ਼ੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ| ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਿਫ਼ਰ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਗਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ| ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਫਿੱਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ|

ਸੰਪਰਕ: 98888-08188

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਦਰਿਆ ਅਗਨ ਦਾ ਤਰਨਾ ਹੈ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਬਰਦੌਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਇਹ ਸਾਡੀ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਹੀਂ !

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਲਖੀਮਪੁਰ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਕਿਸ ਹੀ ਜੋਰੁ ਅਹੰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਕਾ॥

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫਸਲ ਵਿਛੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਰੁੜਿਆ

ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਫਸਲ ਵਿਛੀ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨਾ ਰੁੜਿਆ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਕ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ...

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ’ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ: ਰਾਜੇਵਾਲ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ’ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨੇ: ਰਾਜੇਵਾਲ

ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 60 ਹ...

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ

ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਧਾ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਨੇ ਸੈਂਕੜਾ ਜੜਿਆ

ਸ਼ਹਿਰ

View All