ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ
ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਤਾੜੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਗਾਥਾ ਹਰ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਲੂਣਦੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਚੁਪਾਸੀ ਇਕਪਾਸੜ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਅਜੇ ਵੀ ਗਾਲ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਧਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੇ ਛੂਤ-ਛੂਤ ਤੇ ਜਾਤੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਹਨਤ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਨਗਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਦਲਿਤ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਕੁਢੱਬੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਥੇ ‘ਸ਼ੂਦਰ’ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਲਾ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਢਂੋਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਕੂੜਾ ਡੰਪਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਇਕਲ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੂੜਾ ਢੋਂਦਾ ਹੈ। ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਜਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵੇਰੇ ਸਾਝਰੇੇ ਪੈਦਲ, ਸਾਇਕਲ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਲਏ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਦੋਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 2400 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋਖਿ਼ਮ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨਹੋਲਾਂ, ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਮੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ‘ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਲਮੀਕ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤਿਅੰਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ, ਪੋਚਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ, ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਅਕਸਰ ਵਗਾਰਾਂ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਫਸਰਾਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਆੜ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਗਾਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪਸੰਦ ਬੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ; ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਹਫਤਾ ਹਫਤਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਾ ਆਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੜੇ ਥੁੜ੍ਹੇ 10-20 ਫ਼ੀਸਦ ਦਰ ਵਿਆਜ ਤੇ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਝੱਲਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਵੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਸਬੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਅਦਾਇਗੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੇਵਾ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀਹ ਵੀਹ, ਤੀਹ ਤੀਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੁੱਰਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ, ਜਨਮ ਮੌਤ ਦਫ਼ਤਰ, ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ/ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹਨ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਾਇਕਲ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਟ, ਲੋਡਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਂਜ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਰੇੜ੍ਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਵੇਂ ਸਫਾਈ/ਸੀਵਰੇਜ ਕਮਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮਸਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਾਮੇ, ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੀਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2004 ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਕਾਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਾਈਏ।
ਸੰਪਰਕ: 94170-67344