16 ਸਤੰਬਰ, 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਚੇਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨਾਟ ਉਤਸਵ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਹਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਇਕ ਭਾਅ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਰਸ਼ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਖਲਲ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰ ’ਤੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਇਹ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਣ ਤੋਂ ਦਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਹਾਲ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ, ਅਵਾਜ਼ ਗੂੰਜੀ – ‘ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ’। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮਾਈਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਥ ’ਤੇ ਸਾਹ ਘੁੱਟਵੀਂ ਚੁੱਪ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਕ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਜੀਣ ਦੇ ਅਰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ’ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ state of exception – ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ – ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਕਾਨੂੰਨਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਐਸੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਤੇ ਜਾਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਸਭ ਵਿਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ “ਅਪਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ” ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ “ਅਸਾਧਾਰਨ” ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ, ਅਪਵਾਦ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਖਤਰਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਕੌਮ ’ਤੇ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ- ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਵਰਗੇ ਕਵੀ, ਲੇਖਕ, ਬੁਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕ਼ਾਨੂੰਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਬਰਨ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੇਵਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਵਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟਾ ਕੇ, ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਂਗ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
2018 ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 3920 ਯੂਏਪੀਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 1182 ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਏਪੀਏ ਅਧੀਨ 5107 ਕੇਸ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕ਼ਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਥੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਉਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ’ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਨਰਸਾਂ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕ਼ਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।
ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੇ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ – ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੰਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੋੜੇ। ਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ। ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਲਮਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਕੂਮਤ ਸਾਥੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਬਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਖੀਏ – ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ !
ਸੰਪਰਕ: 99101-71808