ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ

ਮਾਨਵ

ਮਾਨਵ

ਸੰਬਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ 6.8% ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 58% ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਈ 2020 ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 0.1% ਸੀ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ (ਸਣੇ ਭਾਰਤ) ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ਾ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਗਹੁ ਨਾਲ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਾਹਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।

ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ) ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਪਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਆਸ ਵਿਚ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ। ਅੰਕੜੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ 32 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਝੋਕਿਆ; ਭਾਵ, 80 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰਲੀ ਦਸ ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ਼ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਖਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਮਾਇਆਕਰਨ (ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਗੁਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਵਿਚ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਗੁਬਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦ ਅਸਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀ।

ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ) ਨੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਘਟੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਦਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਝੋਕੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਨ। ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2021, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿਚ 37 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਛੋਹਣ ਮਗਰੋਂ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਢਲਾਨ ਵੱਲ ਹੈ। ਸੈਂਸੈਕਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿੱਕਲੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਨ-ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਭੰਡਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰੁਪਈਏ ਛੱਡ ਵਾਪਸ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਡਿੱਗੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲੇਗਾ। ਅਗਾਂਹ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਵੇਗਾ; ਮਤਲਬ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੋਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੋਹਦਿਆਂ 14.2% ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਤੇ ਧਾਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ਼ ਸਨਅਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ 4.9% ਹੈ। ਆਖਰ ਥੋਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਐਨਾ ਪਾੜਾ ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨਾਜ (ਜਿਹੜਾ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ) ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1.9% ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਹ ਵੀ ਛਲਾਵਾ ਹੈ। ਹਰ ਗਾਹਕ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀਆਂ ਹਨ; ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਚਕ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀਆਂ ਸਨ; ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2020 ਦੌਰਾਨ ਇਹ 9.9% ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ।

ਦੂਜਾ, ਇੱਕ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪੈਰੀਂ ਖਪਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ) ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ।

ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1970ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸੋਨ ਮਾਣਕ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਹਟ ਗਈ। ਇਹੀ ਦੌਰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਵੇਂ (ਤੇ ਵੱਡੇ) ਵਿੱਤੀ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ਼ੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98888-08188

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਸਣੇ ਕਈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਕ...

ਬਰਮਿੰਘਮ ਟੈਸਟ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰੀ ਲੜਖੜਾਈ

ਬਰਮਿੰਘਮ ਟੈਸਟ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰੀ ਲੜਖੜਾਈ

84 ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਵੀਅਨ ਪਰਤੇ

ਸ਼ਹਿਰ

View All